गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले चुनाउ आयोगको सूचीबाट पार्टीको नाम हटाइएकोमा मंगलबार गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्राचार गरेको छ। गोरामुमोका सेक्रटरी जनरल नीरज जिम्बाले पार्टीको पक्षबाट गृहमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै गोरामुमोलाई चुनाउ आयोगको सूचीबाट हटाउने आयोगको निर्णयमा तत्काल हस्तक्षेपको अनुरोध गरेका छन्। जिम्बाले पत्रमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सन् 2019 देखि निरन्तर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (NDA) गठबन्धनको दृढ साझेदार रहँदै आएको पनि उल्लेख गरेका छन्। 
उल्लेखनीय छ, गत 19 सेप्टेम्बर शुक्रबार, चुनाउ आयोगले देशभरिका 474 पञ्जीकृत राजनीतिक दलहरूलाई सूचीबाट हटाएको थियो, जसमा पश्चिम बंगालका 12 वटा दलहरूसहित पहाडको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पनि सामेल छ। लगातार छ वर्षसम्म चुनाव नलडेका कारणले यी दलहरूलाई सूचीबाट हटाइएको बताइएको छ। 
दार्जीलिङ पहाडको पुरानो पार्टीहरूमध्ये एक गोरामुमो यसरी चुनाउ आयोगको सूचीबाट हट्नुलाई धेरैले दुःखपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्। गोरामुमोले चुनाउ आयोगको सूचीबाट हट्नुले केही फरक नपर्ने बताए पनि यसले दार्जीलिङ पहाडको राजनीतिमा ठूलै हलचल ल्याएको छ। 
यस्तै हलचलबीच दार्जीलिङका भाजपा विधायक एवम् गोरामुमोका सेक्रेटरी जनरल नीरज जिम्बाले गृहमन्त्रीलाई पत्र लेखेर एनडीए  नेतृत्वकै अनुरोधमा, गारोमुमोले विगतमा आफ्नो चुनावी चिन्ह प्रयोग नगरी भारतीय जनता पार्टीका उम्मेदवारलाई पहाडको तीनैवटा निर्वाचन क्षेत्रमा समर्थन गरेको उल्लेख गरेका छन्। आफू गोरामुमोको महासचिव भए तापनि 2019 को उपचुनाउ र 2021 को विधानसभा चुनाउमा भाजपाको चिन्हमा चुनाउ लडेर जितेको उल्लेख गर्दै जिम्बाले यो गोरामुमोको निरन्तर राजनीतिक सहभागिताको स्पष्ट प्रमाण हो भनी बताएका छन्। गोरामुमो निष्क्रिय दल नभएको बताउँदै यो पहाडको सबैभन्दा पुरानो र ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरूमध्ये एक रहेको तिनको भनाइ छ। 
1989 देखि 2011 को बीचमा, गोरामुमोले आफ्नै चिन्हमा 13 वटा चुनाव लडेको र तीमध्ये 10 वटा जितेको बताउँदै हालैका वर्षहरूमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव नलडेको आधारमा यो रेकर्डलाई बेवास्ता गर्नु र पार्टीलाई मेटाउनु, अन्यायपूर्ण र गणतन्त्रको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत रहेको जिम्बाले बताएका छन्। यसको साथै आफूहरूले गठबन्धनको धर्म निर्वाह गरिरहेको बताउँदै तिनले गृहमन्त्रीलाई पार्टीको दर्ता पुनः कायम गरिदिन अपील गरेका छन्। गोरामुमोजस्तो ऐतिहासिक संगठनको नाम हटाइनुले पार्टीको विरासतलाई मात्र नभएर भारतीय गोर्खाहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई पनि कमजोर बनाउने तिनको भनाइ छ।